नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को,–
(१) दफा २ को,–
(क) खण्ड (झ) को,–
(१) उपखण्ड (घ) को अन्त्यमा रहेको “र” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(२) उपखण्ड (ङ) को सट्टा देहायको उपखण्ड (ङ) राखिएको छ ः–
“(ङ) २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल
अधिराज्यको संविधान, २०४७, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ तथा अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी
अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई, र”
(३) उपखण्ड (ङ) पछि देहायको उपखण्ड (च) थपिएको छ ः–
“(च) २०६३ साल माघ १ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र
अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ।”
(ख) खण्ड (ञ) को उपखण्ड (घ) मा रहेका “२३ गतेदेखि” भन्ने शब्दहरु पछि
“२०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
(ग) खण्ड (ठ) मा रहेका “श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरिबक्सेका” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “जारी भएका” भन्ने शब्दहरु राखी सोही खण्डमा रहेका “वा
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “वा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(२) दफा ३ को,–
(क) खण्ड (ख) मा रहेका “अरु कुनै नेपाल ऐनहरुको हकमा” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
(ख) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ ः–
“(ग) संवत् २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि संवत् २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको
व्यहोरा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि ।”
(ग) खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (घ) र (ङ) थपिएका छन् ः–
“(घ) संवत् २०६३ साल माघ १ गतेदेखि २०६५ साल साउन ७ गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेको व्यहोरा
सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि, र
(ङ) संवत् २०६५ साल साउन ८ गतेदेखि बनेको ऐनको हकमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम
संविधान सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दिनदेखि ।
तर नेपाल राजपत्रमा त्यस्तो ऐन प्रकाशन हुनु अगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐन
बमोजिम दण्ड सजाय हु“दैन ।”
(३) दफा २७ पछि देहायको दफा २७क. थपिएको छ ः–
“२७क. संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रचलित कानून कायमै रहने ः संवत् २०६५
साल जेष्ठ १६ गतेभन्दा अघि जारी भएका तथा तत्काल प्रचलित संविधान बमोजिम बनेका र सो दिनसम्म नेपाल राज्यमा बहाल रहेका कानूनहरु
संशोधन वा खारेज नभएसम्म कायमै रहनेछन् ।